मा. मुख्यमंत्री यांच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रथम क्रमांकावर

1. महाराष्ट्र शासनाने संकेतस्थळे, आपले सरकार, ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) / ब्लॉकचेन, GIS अशा ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमध्ये वेगवान प्रगती साधण्यासाठी १५० दिवसांचा कृती आराखडा राबविला.

2. या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश नागरिकांसाठी डिजिटल सेवा वितरण अधिक सक्षम व सुलभ करणे हा आहे.

3. ई-गव्हर्नन्स सुधारणांसाठी राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेचा कालावधी ७ मे २०२५ ते १० जानेवारी २०२६ असा होता.

4. विविध कार्यालयांच्या कामगिरीचे राज्यस्तरीय मूल्यमापन करण्यासाठी QCI (Quality Council of India) यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

5. या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात मंत्रालयातील एकूण ५७ विविध विभागांनी सहभाग घेतला.

6. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (Public Works Department) २०० पैकी १८६.७५ गुण मिळवून १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात प्रथम क्रमांक पटकावला.

7. सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन! 💐💐