आरटीएस

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५

तुमची सेवा हेच आमचे कर्तव्य

२८ एप्रिल २०१५ रोजी लागू झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ चा उद्देश नागरिकांना सरकारी विभागांकडून अधिसूचित सार्वजनिक सेवा पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने मिळतील याची खात्री करणे आहे. या कायद्याअंतर्गत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारीसह त्यांच्या सेवा कार्यक्षमतेने देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

आरटीएस महाराष्ट्र मोबाईल ॲप किंवा ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलवर प्रवेश करून नागरिकांना या कायद्याअंतर्गत कोणत्या सेवा उपलब्ध आहेत याची संपूर्ण माहिती मिळू शकते. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिक ऑनलाइन अर्ज देखील करू शकतात. सेवा प्रदान करण्यात विलंब झाल्यास किंवा योग्य कारणाशिवाय सेवा नाकारल्यास, नागरिक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पहिले अपील आणि दुसरे अपील दाखल करू शकतात आणि या आयोगासमोर तिसरे आणि अंतिम अपील दाखल करता येते.

नागरिकांना वेळेवर आणि जबाबदार वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ अंतर्गत खालील सेवा अधिसूचित केल्या आहेत.